मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिए 1163 करोड़, इतनी राशि में पूरे हो सकते है दो चंद्रयान मिशन बता दे की केंद्र की मोदी सरकार ने केवल कबाड़ बेचकर ही लगभग 1200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कबाड़ बेचकर हुई यह कमाई इतनी अधिक है कि इतने में तो भारत दो बार चंद्रयान-3 को चांद पर भेज सकता था।आपको बता दे की चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन की लागत करीब 600 करोड़ रुपये थी। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार कबाड़ मसलन फाइलें, खराब हो चुके कार्यालय उपकरण और अप्रचलित वाहनों को बेचकर ऐसे दो चंद्रयान मिशनों को अच्छी तरह से स्पॉन्सर्ड मतलब वित्त पोषित कर सकती थी।
मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिए 1163 करोड़, इतनी राशि में पूरे हो सकते है दो चंद्रयान मिशन
यह भी जाने :-MP News:कन्या छात्रावास बालाघाट में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
अक्टूबर 2021 से स्क्रैप मतलब कबाड़ बेचकर कमाए करीब 1,163 करोड़ रुपये
सूत्रों क मुताबिक बता दे की अक्टूबर 2021 से स्क्रैप मतलब कबाड़ बेचकर करीब 1,163 करोड़ रुपये कमाए गए हैं, जिसमें इस साल अक्टूबर में एक महीने के लंबे अभियान के तहत कमाए गए 557 करोड़ रुपये भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बता दे की अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार के कार्यालयों में आश्चर्यजनक संख्या में 96 लाख फिजिकल फाइलों को हटा दिया गया है और कुल मिलाकर सरकारी कार्यालयों में करीब 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है। इतना ही नहीं इससे कार्यालयों में गलियारों की सफाई, खाली स्थानों का मनोरंजन केंद्रों और अन्य उपयोगी उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने लगा है।
मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिए 1163 करोड़, इतनी राशि में पूरे हो सकते है दो चंद्रयान मिशन
यह भी जाने :-गांव से लेकर शहर तक लोगो की पसंद बन रही Hero की धाकड़ बाइक, 83kmpl के धांसू माइलेज के साथ मिलेगा कंटाप फीचर्स
रक्षा मंत्रालय में 19 लाख वर्ग फुट स्थान किया खाली
जानकारी के मुताबिक बता दे की केंद्र सरकार को इस साल स्क्रैप बेचकर जो 556 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। उसमें से अकेले रेल मंत्रालय को लगभग 225 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। अन्य प्रमुख कमाई करने वालों में रक्षा मंत्रालय 168 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 56 करोड़ रुपये और कोयला मंत्रालय 34 करोड़ रुपये मौजूद थे। इस वर्ष खाली कराई गई कुल 164 लाख वर्ग फुट स्थानों में से कोयला मंत्रालय में सबसे अधिक 66 लाख वर्ग फुट और भारी उद्योग मंत्रालय में 21 लाख वर्ग फुट स्थान खाली की गई। इसके आलावा रक्षा मंत्रालय में 19 लाख वर्ग फुट स्थान खाली की गई।
सैन्य केस के विभाग में की छंटनी
बता दे की इस साल सरकारी दफ्तरों से करीब 24 लाख बेकार फाइलें हटाई गईं और सबसे अधिक विदेश मंत्रालय में छंटनी की गई, उसके बाद सैन्य केस के विभाग में छंटनी की गई। स्वच्छता अभियान के प्रभाव के वजह से सरकार में कुल मिलाकर ई-फाइल अपनाने की दर करीब 96% हो गई है। इस साल इस अभियान में करीब 2.58 लाख कार्यालय स्थलों को कवर किया गया।
यह भी पढ़े
मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिए 1163 करोड़, इतनी राशि में पूरे हो सकते है दो चंद्रयान मिशन