MP News: CM यादव नए साल के अवसर पर प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात, कई मंत्री संभालेंगे पदभार, जाने पूरी खबर बता दे की मध्यप्रदेश में विभाग बांटे जाने के बाद मोहन सरकार के नए मंत्री साल 2024 के पहले दिन अपने विभागों का कार्यभार संभालेंगे और सरकार की स्किम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही साल के पहले दिन सभी मंत्री मंत्रालय पहुंचकर पदभार लेंगे। जानकारी के मुताबिक बता दे की अगले तीन माह बाद लोकसभा चुनाव भी होना है, इसे देखते हुए सरकार पहले ही अपने मंत्रियों को मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दे चुकी है।
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मंत्रालय पहुंचकर अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे मंत्री
बता दे की ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के मंत्री प्रह्लाद पटेल, नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित नए मंत्री नए साल के पहले दिन सोमवार को मंत्रालय पहुंचकर अपने विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। परन्तु कहा ये भी जा रहा है कि कुछ मंत्री मंगलवार को नए विभाग की जिम्मेदारी ले सकते है। क्योंकि इस दिन मोहन कैबिनेट की बैठक भी है। इसकेसाथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात प्रदेश को देंगे। नव वर्ष के पहले दिन सभी जिलों में साइबर तहसील की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री के 15 दिन में नामांतरण भी होगा। इस तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह वर्चुअल जुड़ेंगे।
इतना ही नहीं साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू होने के बाद राजधानी के प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में स्थापित साइबर तहसील में 15 तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों की जरुरी होगी। वर्तमान में 7 तहसीलदारों को संलग्न कर साइबर तहसील की व्यवस्था 12 जिलों में लागू है।
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4 साफ्टवेयर इंटीग्रेड कर बनाई साइबर तहसील चलाई व्यवस्था
बता दे की साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग के तहत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। साइबर तहसील स्किमके तहत अभी 12 जिलों सीहोर, दतिया, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर-मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा एवं उमरिया में चल रही है।
इसके साथ ही 4 साफ्टवेयर इंटीग्रेड कर बनाई साइबर तहसील व्यवस्था भी चलाई जा रही है। साइबर तहसील में पंजीयन से नामांतरण तक की प्रकिया लागू है। साइबर तहसील को 4 अलग-अलग प्लेटफार्म जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, स्मार्ट एप्लीकेशन फार रेवेन्यू एप्लीकेशन पोर्टल और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से जोड़ प्रदान किया गया है
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